PMAY-U योजना को चार मुख्य वर्टिकल्स में विभाजित किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुँच सके:

1. In-situ Slum Redevelopment (ISSR):
   इस वर्टिकल का उद्देश्य शहरों में झुग्गी-झोपड़ियों का पुनर्विकास करना है। सरकार इस योजना के तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर झुग्गियों को हटाकर पक्के मकानों का निर्माण करती है। इससे झुग्गी में रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन की सुविधा मिलती है।

2. Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS):
   होम लोन लेने वाले शहरी गरीबों के लिए यह योजना बेहद फायदेमंद है। इसके तहत, सरकार होम लोन पर ब्याज दरों में सब्सिडी देती है। निम्न आय वर्ग (LIG) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों को 6.5% तक ब्याज सब्सिडी मिलती है। वहीं, मध्यम आय वर्ग (MIG-I) को 4% और (MIG-II) को 3% ब्याज सब्सिडी मिलती है।

3. Affordable Housing in Partnership (AHP):
   इस वर्टिकल के अंतर्गत सरकार और निजी बिल्डरों के बीच साझेदारी होती है, जिसमें किफायती मकानों का निर्माण किया जाता है। सरकार और बिल्डर मिलकर घरों की कीमत को कम रखते हैं ताकि निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोग आसानी से घर खरीद सकें।

4. Beneficiary-led Construction (BLC):
   अगर कोई लाभार्थी अपना खुद का घर बनाना चाहता है या अपने मौजूदा घर को सुधारना चाहता है, तो वह इस वर्टिकल के तहत सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके तहत लाभार्थी को सीधे घर बनाने के लिए सहायता राशि प्रदान की जाती है।